नाहन। हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र से आपदा को लेकर 9907 करोड़ रुपए का जो क्लेम मांग रही है, वह हिमाचल का अधिकार है, परंतु केंद्र सरकार इस पर भी राजनीतिक करना चाहती है। हिमाचल में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यह बताएं कि हिमाचल में आपदा को लेकर वह कितनी बार देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिले हैं। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन में आयोजित सिरमौर जिला की अपनी पहली सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री सुक्खू का सार्वजनिक रूप से सिरमौर जिला का यह पहला दौरा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां आपदा के दौरान प्रभावित 1388 परिवारों को पुनर्वास हेतु 9.88 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की, तो वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र में 219 करोड़ रुपए से अधिक राशि के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
साथ ही उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किशाऊ बांध को लेकर भी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार व दिल्ली सरकार से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंच से ही प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि डा. वाईएस परमार मेडिकल कालेज नाहन का पिछले करीब डेढ़ वर्ष से बंद पड़ा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने को लेकर तुरंत कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कंपोनेंट आधार पर पावर कंपोनेंट में 90:10 केंद्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कंपोनेंट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया गया है। उन्होंने कहा कि धौलासिद्ध, लुहरी तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रायल्टी बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार से बात की गई है, ताकि प्रदेश के लिए अधिक राजस्व जुटाया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से हाटी समुदाय के साथ है तथा हाटी समुदाय के अधिकारों की लड़ाई प्रदेश सरकार न्यायालय में भी लड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश ने 500 लोगों को खोया है तथा 16 हजार घरों को नुकसान हुआ है। फिर भी राज्य सरकार ने चुनौतियों का सामना किया तथा नियमों को परिवर्तित कर 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है तथा गरीब व्यक्ति की मदद के लिए आवश्यक नियम भी बदले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रभावितों को मुआवजे के नाम पर केवल राजनीति की है। पहले आपदा के दौरान विधानसभा सत्र की मांग करते रहे, लेकिन जब सत्र बुलाया गया, तो तीन दिनों तक चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस कर्मचारियों के नौ हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं तथा इस मामले में केंद्र सरकार से बात की गई है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश में देश का पहला कानून बना तथा चार हजार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट का दर्जा दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2022-23 में भाजपा सरकार ने 14 हजार करोड़ का कर्ज लिया। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है।
उन्होंने कहा कि डा. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हों इसके लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। साथ ही ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत एक हजार युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। साथ ही हर्षवर्धन चौहान ने हाटी मुद्दे को लेकर हाटी समुदाय के साथ सरकार की ओर से न्यायालय की लड़ाई लडऩे का भी आश्वासन दिया। जनसभा को विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार व नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने भी संबोधित किया।
