दौलतपुर चौक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जनसमस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान कुल 122 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने, भंजाल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद गगरेट में डिग्री कालेज खोला जाएगा। जिला ऊना में राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के 3713 तथा तकसीम के 1107 लंबित मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अब तक 4.10 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिला ऊना में 238 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को 25.18 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। गगरेटविधानसभा क्षेत्र के तहत जीतपुर बेहड़ी में 175 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बातचीत चल रही है। इस संयंत्र के स्थापित होने सेे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का विकास होगा।
राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की है। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है। राज्य सरकार ने एक साल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा शराब ठेकों की नीलामी से 850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की। आर्थिक बदहाली के बावजूद कैबिनेट की पहली ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की गई है। राजस्व मामलों में पहले तारीख पर तारीख मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नियम बदल दिए और प्रदेश में अब तक इंतकाल के 65 हजार और तकसीम के चार हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया तथा दस माह में इस योजना को धरातल पर उतारा गया। प्रदेश में डा. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 भर्तियां करने जा रही है। अग्रिवीर योजना युवाओं के साथ धोखा : सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र से बहुत से युवा फौज में सेवा जाने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, जिसमें चार वर्षों की सेवा के बाद 75 प्रतिशत युवाओं को घर वापस भेज दिया जाएगा। यह युवाओं के साथ धोखा है।
