डूंगरपुर। अधिकारी यदि संवेदनशील हो, तो सिस्टम खुद-ब-खुद सरल और सहज हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया डूंगरपुर उपखण्ड…
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गाजियाबाद: मॉब लिंचिंग एवं हिंसा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना…
Read More »देहरादून: प्रदेश भर में उठ रही सशक्त भू कानून की मांग को देखते हुए धामी सरकार इस दिशा में तेजी…
Read More »गुवाहाटी: मेघालय में खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने लंबे समय से प्रतीक्षित खासी हिल्स स्वायत्त जिला (खासी सामाजिक…
Read More »हिमाचल प्रदेश ; राज्य सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक…
Read More »इम्फाल: मणिपुर सरकार ने राज्य के राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क और वैट को संशोधित किया…
Read More »नई दिल्ली: माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों के संचालन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्रीय माल…
Read More »नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 के राज्यसभा द्वारा…
Read More »चेन्नई: सरकारी अधिकारियों ने सिविल सेवा में 50 साल पुरानी आचार संहिता में एक नए खंड के साथ बदलाव का…
Read More »पूरे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने आज…
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