सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में तेलुगु देशम प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू को दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश की याचिका को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश शर्मा की पीठ नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एपी राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
शुक्रवार को, एपी सरकार की याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के चंद्रबाबू के अनुरोध को समायोजित करने के लिए, पीठ ने सुनवाई शुक्रवार, 19 जनवरी तक के लिए टाल दी।
नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत से कहा था, “हम जवाब देंगे। अदालत इसे जनवरी में किसी समय तय कर सकती है। अगर फैसला आता है, तो ठीक है, अन्यथा हम इस मामले पर आगे बढ़ेंगे।” ।”
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