धनबाद में प्रदूषण निगम से जवाब तलब
झारखंड :हाईकोर्ट ने धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर नगर निगम को 30 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने ग्रामीण एकता मंच की ओर से रंजीत सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इस मामले में प्रार्थी ने धनबाद नगर निगम को प्रतिवादी बनाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी. इस पर अदालत ने प्रार्थी को धनबाद नगर निगम के अधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने व अधिवक्ता को नगर निगम से निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने को कहा.
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसके लिए निगम को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन निगम ने कोई कदम नहीं उठाया. इसलिए निगम को प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं. बीसीसीएल की ओर से बताया गया कि ढुलाई ढंक कर की जा रही है. पानी का छिड़काव लगातार होता है. साफ -सफाई पर ध्यान दिया जाता है.
झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा विभागजिले में झोला छाप डॉक्टरों (क्वैक) के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. अभियान चला कर ऐसे डॉक्टरों को चिह्नित किया जाएगा और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. इसको लेकर सिविल सर्जन डॉ सीवी प्रमापन के स्तर से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है.
अधिकारियों की मानें तो यह कार्रवाई क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत की जाएगी.
इसके लिए जिलास्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है. एक दो दिनों में टीम बना ली जाएगी. यह टीम जिला के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिना डॉक्टर के संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होमों के खिलाफ अभियान चलाएगी. जो भी चिकित्सीय संस्थान बिना डॉक्टर के संचालित होते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. जिले में क्वैक बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं. ये डॉक्टरों के नाम पर फर्जी तरीके से अस्पताल चलाते हैं जबकि वहां इलाज करने वाला कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता ही नहीं है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ऐसे संस्थानों द्वारा मरीजों को गलत इलाज किया जाता है और उनसे पैसे ठगे जाते हैं.
