केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के ऋण प्रकरणों का निराकरण जनवरी तक करें: कलेक्टर
कांकेर। कलेक्टर शुक्ला ने आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री व जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेकर जिले के विभिन्न बैंकों की शाखाओं में अलग-अलग योजनाओं के लंबित ऋण प्रकरणों की स्वीकृति का निराकरण जनवरी-2024 तक करने के निर्देश सभी बैंकर्स को दिए। उन्होंने विशेष तौर पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लम्बित मामलों पर फोकस करते हुए शीघ्रता से निराकृत करने के भी निर्देश उपस्थित बैंकर्स को दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज शाम 4.30 बजे से आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं का निचले स्तर पर क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय सतत् मॉनिटरिंग हो रही है। भारत सरकार की ऐसी कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो बैंक स्तर पर लंबित हैं। ऐसे उच्च प्राथमिकता वाले प्रकरणों का जल्द से जल्द से निराकरण कर ऋण स्वीकृति प्रदाय किया जाना अति आवश्यक है।
कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, जिनकी प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अतः सभी बैंकर्स इसे गंभीरता से लेते हुए प्रकरणों की प्र्रगति में तेजी लाएं। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित बैंक प्रबंधकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगली बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश लीड बैंक प्रबंधक को दिए।
इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने उद्योग व वाणिज्य विभाग, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की योजनावार व शाखावार जानकारी देते हुए उनका जल्द से जल्द निबटारा करने विभागीय अधिकारियों से परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बैंकवार एवं योजनावार ऋण प्रकरणों की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान नाबार्ड की पुस्तिका का विमोचन कलेक्टर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।
