चंबा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने निर्देश दिए हैं कि जिला के सभी बैंक विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंर्तगत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित बनाए। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन व शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वीकृत विभिन्न मामलों में प्राथमिकता रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत मामलों को तय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित बनाया जाए। वह कार्यालय परिसर के सम्मेलन हाल में जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति की बैठक में बोल रहे थे। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि बैंकों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अंर्तगत 1049.53 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इसमें जिला में सितंबर माह तक 564.43 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया, जोकि 53.73 प्रतिशत रहा है। उन्होंने बैंकों की जमा ऋण अनुपात पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सभी बैंक विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राज्य सहकारी बैंक इस पर ज्यादा ध्यान दें। और इस बारे शाखा स्तर पर विश्लेषण करें और उन बैंकों के समन्वयकों के साथ मासिक बैठक कर इसका आकलन करें और प्रभावी यिान्वयन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने जमा ऋण अनुपात की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों विशेष तौर से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक व हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक को विशेष ध्यान देने के साथ शाखा स्तर पर विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए।
उपायुक्त ने यह निर्देश भी दिए कि जमा ऋण अनुपात के आंकलन को लेकर समन्वयकों के साथ मासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित बनाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि चंबा आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर लक्ष्य और समय सीमा को निर्धारित किया गया है। ऐसे में बैंक प्रबंधन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक बिंदुओं के अनुरूप प्रभावी कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग व किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण योजना से संबंधित जानकारी के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर लगाने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से जोडऩे के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी को आम जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा। उपायुक्त ने नाबार्ड की वार्षिक संभाव्यक्तायुक्त ऋण योजना 2024-25 को भी जारी किया। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 786.34 करोड़ रुपए के ऋण का संभावित आकलन किया गया है। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड साहिल स्वांगला ने योजना की विस्तारपूर्वक जानकारियां सांझा की। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान ने किया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के एजीएम आशीष शर्मा आनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक में समस्त बैंकों के प्रतिनिधि और अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।
