देहरादून: उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रैट होल माइनर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इनाम के तौर पर दिए गए 50,000 रुपये के चेक का भुगतान लेने से इनकार कर दिया है. माइनर्स ने कहा कि सीएम द्वारा दी जाने वाली यह राशि उनकी भूमिका के हिसाब से नहीं है.
रैट होल माइनिंग की टीम को नेतृत्व करने वाले अधिवक्ता हसन ने कहा कि यह एक निराशाजनक स्थिति थी. जब मशीनें फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने में विफल थीं, तब हमने बिना किसी शर्त के अपने जीवन को खतरे में डालते हुए मलबे में मैन्युअल रूप से ड्रिलिंग की. हम मुख्यमंत्री के कदम की सराहना करते हैं, लेकिन हमें जो राशि दी गई है, उससे संतुष्ट नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्मानित 12 माइनर्स ने सामूहिक रूप से चेक का भुगतान न लेने का फैसला किया है. जिस दिन हमें चेक सौंपे गए थे, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री को अपना असंतोष व्यक्त किया था. उस वक्त अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया कि हमारे संबंध में कुछ घोषणा एक-दो दिनों में की जाएगी, जिसके बाद हम वहां से लौट आए. हालांकि, अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो हम चेक वापस कर देंगे. ऑपरेशन में मदद करने वाले रैट-होल माइनर्स अपने लिए स्थायी नौकरी राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं.
हासन की अध्यक्षता वाली कंपनी रॉकवेल इंटरप्राइजेज के लिए काम करने वाले और फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति मुन्ना ने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए उन्हें दी गई राशि पर्याप्त नहीं थी.
उन्होंने आगे कहा कि फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए हम सचमुच मौत के मुंह में चले गए. हमने अपने परिवार के सदस्यों की बात नहीं सुनी क्योंकि, मानव जीवन को बचाना था. हमारी भूमिका को स्वीकार करने के लिए 50,000 रुपये का चेक बहुत मामूली राशि है. इससे हमारा मनोबल गिरा है. हम सरकार से एक स्थायी नौकरी या रहने के लिए घर मिलने की उम्मीद थी.
बता दें कि 17 दिनों बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने 12 रैट होल माइनर्स को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पचास हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया था.
