कलेक्टर गोयल ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की ली बैठक

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में डीएसपी, सहायक आयुक्त आदिवासी एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री गोयल ने अनुसूचित जाति, जनजाति मामलों के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिनियम के अधीन पुलिस विवेचना, जिला लोक अभियोजन में लंबित प्रकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अनुरक्षण अनुदान तथा राहत पुनर्वास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने उक्त सभी प्रकरणों में न्यायालय में प्रभावी ढंग से अभियोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एक्ट के तहत पीडि़त व्यक्ति को प्रदाय की जाने वाली राशि की समीक्षा की।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 के अंतर्गत इन जातियों के किसी भी सदस्य को क्षति पहुंचाने, अपमानित करने, भूमि पर जबरन कब्जा करने, बंधुआ रखने, बेगार के लिए मजबूर करने, महिला का अनादार करने, शील भंग करने के ध्येय से बल प्रयोग करने और अधिकारों से वंचित करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कोई भी लोकसेवक जो इन जातियों का सदस्य नहीं है यदि इस नियम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे 6 माह की सजा हो सकती है। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधन अधिनियम, 2015 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2016 लागू किए गए है जिनका उद्देश्य जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाना है, जो सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीड़त है। जो निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में है और जिसे शासन द्वारा किसी योजना या स्त्रोत से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नहीं है।