कोलकाता: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को तलब किया है। द्विवेदी को राज्य में पिछड़े वर्गों के कुछ अधूरे आंकड़ों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
द्विवेदी को 16 जनवरी को सुबह 11 बजे एनसीबीसी अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हालांकि, उस समय तक, द्विवेदी पूर्व मुख्य सचिव बन जाएंगे, क्योंकि वह इस साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
एनसीबीसी के एक बयान के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पंजीकृत 179 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में से कुल 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। हालांकि, आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बाद ओबीसी स्थिति वाले लोगों को दर्शाने वाली किसी अलग सूची का उल्लेख नहीं किया है।
आयोग ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार का उचित स्पष्टीकरण नितांत आवश्यक है और इसलिए, उसने इस मामले में पूछताछ के लिए वर्तमान मुख्य सचिव को तलब किया है।
इससे पहले इस साल अक्टूबर में, एनसीबीसी ने राज्य सरकार से ऐसे समुदायों का विवरण मांगा था। भाजपा काफी समय से तृणमूल कांग्रेस पर लोगों को ओबीसी में शामिल करने में धार्मिक कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है, क्योंकि मौजूदा राज्य सूची में कुल 179 ओबीसी श्रेणियां हैं, जिनमें 118 मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू केवल 61 हैं।
इसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अपने-अपने तर्क हैं। सरकार के मुताबिक, हालांकि सूचीबद्ध समुदायों की संख्या मुसलमानों से अधिक हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य में ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो।
राज्य सरकार ने कहा कि यह बहुत संभव है कि कम हिंदू ओबीसी श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध कुल आबादी अधिक मुस्लिम ओबीसी श्रेणियों के तहत कुल आबादी से कहीं अधिक हो सकती है।
