नई दिल्ली: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें महुआ की अर्जी की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दी है.
सुनवाई के दौरान महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाली टिप्पणी पर कहा कि वे सिनॉप्सिस पढ़कर कोर्ट को एसिस्ट कर सकते हैं. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो पहले खुद फाइल पढ़ेंगे तब सुनवाई करेंगे.
कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद पिछले शुक्रवार को महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इस फैसले को महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे. साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था. एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था.
संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बाताया था और कार्रवाई की मांग की थी. साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद यह ध्वनिमत से पारित हो गई थी. स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था. इसलिए, उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है.
