धर्मशाला। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण से विस्थापित होने वाले परिवारों के पर्नवास का मैप प्लान हिमुडा द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रभावितों को बसाने के दौरान उन्हें बिजली, पानी, सडक़ व सीवरेज सहित सभी सुविधाएं मिल सकेें, इसके लिए हिमुडा को जिम्मा सौंपा गया है। उपायुक्त डा. निपुण जिंदल ने बताया कि विस्थापित होने वाले सरकारी भवनों एवं संस्थानों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बनाने को कहा गया है। डा. निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए एसडीएम कांगड़ा तथा एसडीएम शाहपुर जमीन की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास हो सके। इसके लिए शुक्रवार को उपायुक्त डा. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त डा. निपुण जिंदल ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के 22 के करीब भवन तथा अन्य आधारभूत ढांचे जिसमें सडक़ें, पेयजल पाइपलाइन, विद्युत ट्रासफार्मर भी विस्तारीकरण क्षेत्र में आ रहे हैं।
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आधारभूत ढांचों को आवश्यकतानुसार नई जगह पर तैयार करने के लिए वैकल्पिक प्लान भी तैयार करें, ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वासित करने की जगह पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। विस्तारीकरण की जद में आने वाले स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पशु औषधालयों तथा पंचायतघरों की रिपोर्ट भी तैयार की गई है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भूमि का निरीक्षण करने के पश्चात सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हिमुडा को डिटेल मैप तैयार करने तथा के निर्देश दिए गए हैं। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आठ पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। इसमें राजस्व गांव रछियालु, जुगेहड़, भड़ोल, कयोडिय़ा, बाग, बल्ला, बरसवालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरहाद, सहौड़ा, सनौरा शामिल हैं। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर भवनों, फलदार पौधों, पेड़ों तथा फसलों का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है। इसमें आउटसोर्स एजेंसी के साथ साथ राजस्व, उद्यान, वन तथा कृषि विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। मूल्यांकन कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सामाजिक हित किसी भी स्तर पर प्रभावित न हों, इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण भी करवाया गया है। इस बैठक में एडीएम रोहित राठौर, उपनिदेशक पर्यटन विनय धीमान, एयरपोर्ट एथॉरिटी के अधिकारी उपस्थित थे।
