यूपी। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर 8 में हुए 350 करोड रुपए के जमीन घोटाले में करीब एक दर्जन अफसरों कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब इसमें से आवास विकास परिषद के अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है। आईएएस अफसरों के खिलाफ शासन के स्तर पर कार्रवाई होनी है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के आदेश पर इसकी जांच पहले वहां के कमिश्नर व कुछ अन्य बड़े अधिकारियों ने की थी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद शासन ने एसआईटी से जांच कराई। एसआईटी की जांच में भी घोटाले की पुष्टि हुई है। इसमें लगभग 350 करोड रुपए घोटाले की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के आने के बाद शासन हरकत में आ गया है। आवास विकास परिषद के सूत्रों का कहना है कि मामले में परिषद के पांच अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ विजलेंस जांच की सिफारिश कर दी गई है। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
