चंबा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्देश दिए हैं कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड, जाति, आवासीय, आय प्रमाण-पत्र व आधार पंजीकरण आदि कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा संबंधित बीडीओ आवश्यकतानुरुप अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल करें और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2024 तक प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाएगा। वह गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के महत्त्वाकांक्षी योजना सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिलों के मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सीपीएस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि 17 जनवरी को प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुडडी में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे उन्होंने कहा कि चंबा जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र के तहत 18 जनवरी को चुराह, 20 को भरमौर, 22 को चंबा, 24 को डलहौजी और 28 जनवरी को भटियात में कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। बैठक के दौरान उपायुक्त अपूर्व देवगन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं का बखान करने हेतु अपनी-अपनी विभागीय प्रदर्शनियां लगाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले। वर्चुअल बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
