शिमला। राज्य ईको टूरिज्म सोसायटी ने वन विभाग के विश्राम गृह और निरीक्षण हट के किराये में कटौती कर दी है। 20 से 30 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा प्रदेश भर के ट्रैकिंग रूट पर भी पर्यटकों को अब कम दाम चुकाने होंगे। इस फैसले का बड़ा असर धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रैकिंग रूट और साइट्स पर देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग रूट में 50 फीसदी तक की कटौती की गई है। अब पर्यटक इन रूट का इस्तेमाल आधे शुल्क पर कर पाएंगे। वन विभाग ने 29 फरवरी तक यह छूट बरकरार रखने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि राज्य में वन विभाग के 94 विश्राम गृह और निरीक्षण हट हैं। इनमें से 74 में इको टूरिज्म सोसायटी के यह आदेश लागू रहेंगे। पर्यटक विभाग की बेवसाइट के माध्यम से इनकी बुकिंग करवा सकते हैं। इनमें एक रात ठहरने का किराया जीएसटी के साथ 784 से 1750 के बीच है। लेकिन अब इको टूरिज्म सोसायटी के तहत राज्य के रेस्ट हाउस में पर्यटकों को 30 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला वन विभाग ने धर्मशाला समेत अन्य ट्रैकिंग रूट पर प्रवेश शुल्क में कटौती का लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद यह कटौती की गई है। वन विभाग अब पर्यटन विभाग से पंजीकृत साइट्स पर प्रवेश के एवज में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूली करेगा, जबकि इससे पहले ट्रैकिंग साइट्स में दाखिल होने का किराया 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय किया गया था। इसके साथ ही ट्रैकिंग साइट्स पर टैंट लगाने को लेकर भी नए नियम अब तय किए गए हैं।
दो व्यक्तियों के टैंट सहित ट्रैकिंग साइट में प्रवेश करने का शुल्क अब 550 रुपए लगेगा। जबकि इससे पहले यह शुल्क 1100 रुपए था। वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम 2021 के तहत पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त विविध साहसिक गतिविधियां संचालकों के पंजीकृत स्थानीय गाइडों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय से पंजीकृत गाइडों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मु यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध वन विभाग को निर्देश जारी किए थे। दरअसल, दाम ज्यादा होने की वजह से चिह्नित ट्रैकिंग साइट पर पर्यटक ज्यादा नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इसमें कटौती के बाद पर्यटकों की आमद बढऩे की संभावना जागृत हो गई है। वन विभाग ने प्रदेश भर में फोरेस्ट रेस्ट हाउस में भी दाम कम किए हैं। वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मु य अरण्यपाल राजीव कुमार के अनुसार मु यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। वन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस फैसले से वन विभाग के विश्राम गृह और ट्रैकिंग साइट पर पर्यटकों की आमद बढऩे की संभावना है।
