आखिरकार खत्म हुआ इंतजार, देखिए राम मंदिर के इतिहास की टाइमलाइन

अयोध्या: आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, आज श्री राम अपने ‘घर’ अयोध्या पहुंचें. अयोध्या के ऐतिहासिक राम मंदिर में आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की. वह समारोह के मुख्य मेजबान हैं. उनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मेजबान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के लिए लड़ी गई लड़ाई करीब 500 साल तक चली थी. अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि राम मंदिर के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ और कैसे किया गया? कब-कब क्या-क्या हुआ?

देखिए राम मंदिर के इतिहास की टाइमलाइन…

‘मंदिर विध्वंस’ (1528)

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के रामकोट में ‘राम के जन्मस्थान’ पर बने मंदिर को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह बाबरी मस्जिद के निर्माण का रास्ता चाहता था।

ब्रिटिश भारत के दौरान विवाद

1853 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर पहली बार धार्मिक हिंसा हुई थी। अवध के नवाब वाजिद शाह के अधीन रहने वाले निर्मोही हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि मस्जिद बनाने के लिए बाबर के शासनकाल के दौरान हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 साल बाद 1859 में अंग्रेजों ने इस जगह को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी परिसर का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। जनवरी 1885 में, महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद की जिला अदालत में याचिका दायर की, जिसमें मस्जिद के बाहर एक ऊंचे मंच, रामचबूतरे पर एक छतरी बनाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई।

1949 में भारत के आजाद होने के बाद बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया गया। गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने भगवान की आराधना के लिए फैजाबाद की अदालत में याचिका दायर की। इसके खिलाफ अयोध्या निवासी हाशिम अंसारी ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर राम मूर्तियां हटाने की मांग की. याचिका में कहा गया है कि पवित्र स्थान को मस्जिद ही रहने दिया जाए. विवाद को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इमारत पर ताला लगा दिया, लेकिन हिंदू पुजारियों को पूजा करने की इजाजत दे दी।

मुसलमानों ने मस्जिद वापस मांगी (1961)

1961 एक व्यक्ति ने अपनी मस्जिद मुसलमानों को वापस लौटाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद को अपनी संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया।

राम मंदिर निर्माण अभियान (1980 का दशक)
1980 के दशक में, भगवान राम के जन्मस्थान को मुसलमानों से मुक्त कराने और उनके सम्मान में राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद पार्टी (वीएचपी) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। 1986 में अयोध्या कोर्ट ने मस्जिद को हिंदुओं के लिए खोलने का आदेश दिया। इस आदेश के मुताबिक, हरि शंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या के जिला जज ने विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश जारी किया, ताकि हिंदू वहां पूजा कर सकें. इसके विरुद्ध मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया।

विहिप ने रखी राम मंदिर की नींव (1989)

विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया. वीएचपी के पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकी नंदन अग्रवाल ने मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए मामला दायर किया। फैजाबाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर 4 मामलों को हाई कोर्ट को सौंप दिया.

रथ यात्रा (1990)

लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा निकाली. इसमें संघ परिवार से जुड़े हजारों कार सेवकों ने भाग लिया. 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर यह यात्रा कई गांवों और कस्बों से होकर गुजरी। लाल कृष्ण आडवाणी ने हर दिन लगभग 300 किमी की दूरी तय करते हुए 6 रैलियों को संबोधित किया। 23 अक्टूबर 1990 को, तत्कालीन प्रधान मंत्री वीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया, क्योंकि उनकी रथ यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा को पार कर गई थी।

मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया (1992)।

6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने शिव सेना, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मस्जिद के विध्वंस से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। करीब 2000 लोगों की जान चली गयी.

गोधरा ट्रेन अग्निकांड, गुजरात दंगे (2002)

कारसेवकों को अयोध्या से गुजरात ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को गोधरा स्टेशन के पास जला दिया गया। 58 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद गुजरात दंगे हुए जिसमें एक हजार लोग मारे गए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (2003)

2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने विवादित स्थल का सर्वेक्षण किया।

विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित (2010)

2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़ी 4 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया. एक तिहाई हिस्सा रामलला को आवंटित किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा करती है। एक तिहाई इस्लामिक वक्फ बोर्ड को और बाकी तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया. दिसंबर 2010 में, अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया (2011)

तीनों पक्ष निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के HC के आदेश पर रोक लगा दी.

राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि (2019)

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के रूप में भारत सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं.

ग्राउंडब्रेकिंग समारोह (2020)

5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी. प्रधान मंत्री ने एक पट्टिका का भी अनावरण किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

रामलला प्राण प्रतिष्ठा (2024)

22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर अयोध्या में राम लला का सम्मान किया.