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नए भूमि अधिग्रहण में लाभ दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने बिल्डर के दफ्तर को घेरा

किसानों का अपनी मांगों को लेकर 93 दिन से जारी है धरना

ग्रेटर नोएडा: संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक समान नीति और नए भूमि अधिग्रहण के लाभ दिए जाने की मांग को लेकर किसान पिछले 93 दिन से धरने पर बैठे हैं। रामगढ़ और बील अकबरपुर गांव में दिन, रात के धरने पर बैठे किसानों ने महापंचायत की। महामंचायत में लिए गए फैसले के बाद किसानो ने अंसल बिल्डर और सर्वोत्तम बिल्डर के कार्यालय का घेराव किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसीपी दादरी ने किसानों से ज्ञापन लिया। एसडीएम दादरी ने 15 दिनों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पक्षों की वार्ता कराने का भरोसा दिया। दूसरी ओर किसानों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा।

ये हैं मुख्य मांगें
धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर समान एवं बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा, 10% विकसित प्लॉट, भूमिहीनों को आवासीय प्लॉट के साथ रोजगार, गांवों का विकास करने, 1 जनवरी 2014 के बाद जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देने, 20% प्लॉट, रोजगार और पुनर्वास के लाभ दिए जाएं। इस मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) के आह्वान पर पिछले 93 दिनों से किसान ग्रेटर नोएडा के रामगढ़ और बील अकबरपुर गांव में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

किसानों ने दी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी
किसानों ने रविवार को रामगढ़ स्थित धरना स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया। उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों ने अंसल तथा सर्वोत्तम बिल्डर कार्यालय का घेराव किया। घेराव में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भाकियू पथिक, भाकियू चढूनी, भाकियू अंबावता, भाकियू अजगर, भाकियू अखण्ड, भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद, अंसल प्रतिरोध किसान मंच, हाईटेक बिल्डर प्रतिरोध किसान मंच, भारतीय किसान यूनियन मंच के साथ साथ हरियाणा किसान संघर्ष समिति, सिस्टम सुधार संगठन, आगरा व  जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति, किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा, जय हो संगठन तथा जय जवान जय किसान मोर्चा आदि संगठनों, दर्जनों गांवों के किसानों और महिलाओं ने भाग लिया। किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि प्रशासन वार्ता कराकर यदि जल्द किसानों की मांगे पूरी नहीं कराई जाती हैं तो फरवरी में राष्ट्रीय स्तर का आन्दोलन किया जायेगा।


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