20 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 34 निजी कॉलेज रडार पर
चंडीगढ़। पिछली सरकार के दौरान एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति निधि के गलत वितरण के कारण लगभग 20 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कम से कम 34 निजी कॉलेज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के रडार पर हैं।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 जनवरी, 2022 को उन संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का फैसला किया था, जिन्होंने गलत तरीके से दावा की गई छात्रवृत्ति राशि का निपटान किया था।
स्पष्टीकरण मांगा गया
कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, गलत तरीके से दावा किए गए फंड को वापस करने में विफल रहने वाले कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पिछले कैबिनेट फैसले के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। -सरकारी स्रोत
अभिलेखों के सत्यापन में पता चला कि 34 महाविद्यालयों से वसूली लंबित थी। कार्रवाई करने से पहले, उन कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पिछले कैबिनेट फैसले के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो गलत तरीके से दावा किए गए फंड को वापस करने में विफल रहे हैं, ”सरकार के एक सूत्र ने कहा।
पिछली सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राज कुमार वेरका ने कहा था कि इस मामले में लगभग 70 कॉलेज शामिल थे और उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली लंबित थी।
उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50 लाख रुपये से अधिक की वसूली होने पर केस दर्ज करना होगा.
