नाहन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन ने राज्य की वित्तीय सेहत को बर्बाद कर दिया है।यहां जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री सिरमौर के 1,388 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पहली किस्त के रूप में 9.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने के बाद बोल रहे थे।
नाहन के चौगान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि “डबल इंजन सरकार” हिमाचल प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए केवल एक नारा था।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”बीजेपी सरकार ने केवल 2022-2023 के दौरान 14,000 करोड़ का कर्ज लिया.”
उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि 100 रुपये की आय पर सरकार का 170 रुपये खर्च होता है और कमियों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है.
उन्होंने कहा, “जब हमने सत्ता संभाली तो खजाना लगभग खाली था और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं था।”मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने के झूठे दावे किये और उसके शासनकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बेचे गये।
हालिया मानसून आपदा का जिक्र करते हुए सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से निराश होकर उनकी सरकार ने अपने विकासात्मक खर्चों में कटौती करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया है.केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान, उन्होंने राज्य को 9,907 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित नुकसान में से पहली किस्त के रूप में 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।
सुक्खू ने नाहन के लिए करोड़ों रुपये की करीब एक दर्जन विकास परियोजनाओं की घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि हट्टी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की विषयवस्तु और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है.
उन्होंने कहा, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा और स्पष्टीकरण मिलने के 12 घंटे बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी.हालांकि, हिमाचल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी 2024 की अधिसूचना पर रोक लगा दी.
