रांची: झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद याचिका को स्वत संज्ञान में तब्दील कर सक्षम बेंच को स्थानांतरित कर दिया। सक्षम बेंच ही अब अमेक्स क्यूरी नियुक्त कर सुनवाई करेगी। 15 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिका की वैधता पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने खूंटी में करीब 200 करोड़ के मनरेगा घोटाले का मामला इस याचिका इस याचिका के जरिए उठाया था। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में खूंटी में 16 प्राथमिकी दर्ज की गयी है। बाद में इसकी निगरानी जांच की गयी, लेकिन निगरानी/एसीबी ने तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की। इसकी ईडी और सीबीआई से जांच कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया था। हालांकि मामले में प्रार्थी अरुण कुमार दुबे और उनके अधिवक्ता राजीव कुमार को हटा दिया गया है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से याचिका की वैधता पर सवाल उठाया गया था। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका नियमों के अनुसार फाइल नहीं की गयी है, इसलिए यह रद्द होनी चाहिए। जबकि प्रार्थी ने सरकार की दलील को अनुचित कहा था। कहा था कि याचिका दायर करते समय प्रार्थी ने क्रेडेंशियल दिया है। इस याचिका पर कई बार पूर्व में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने इस पर कई आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट के कई निर्देशों के बाद अब यह कहना कि याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती, सही नहीं है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
