बारां । भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट भाषण 2023-24 मे की गई धोषणा अनुसार ‘‘विशेष रूप से कमजोर जनजाति सहरिया समूहों (पीवीटीजीएस)’’ की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान अन्तर्गत जिले में संबधित विभाग द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों मे निवासरत सहरिया परिवारों का सर्वे कर पात्र परिवारों की सर्वे सूची को ग्रामसभा से अनुमोदन किया जाकर पात्रता सूची तैयार कर ली गई थी। सर्वे से शेष सहरिया परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा पुन सर्वे किया जाएगा। यदि कोई सर्वे से शेष सहरिया आवासहीन लाभार्थी जिसका पूर्व मे सर्वे नहीं हो पाया है, वह पंचायत समिति कार्यालय मे स्वयं उपस्थित होकर या अपने वाहक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सर्वे कार्य को पूर्ण करवा सकता है।
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