बारां । जिला कलक्टर नरेंद्र गुप्ता ने शनिवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान का प्रभावी एवं समयबद्ध कार्ययोजना बनाने गहन समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत सरकार की पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक तथा आर्थिक उच्चतर सुधार करना है, ताकि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों, परिवारों का त्वरित गति से विकास किया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि पीएम जनमन के तहत भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा बारां जिले को विशेष रूप से अभियान हेतु चिहिन्त किया गया है।
जिले में पीवीजीटी के 324 गांव एवं 75 ढाणियां कुल 399 हैबिटेशन है। जिसकी जनसंख्या 1 लाख 50 हजार 752 है। जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यनुरुप प्रगति के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने हर घर नल-जल योजना अंतर्गत सभी बसाहटों तक पानी अवश्य पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। सडक़, विद्युत, पोषण, कौशल विकास को लेकर भी आवश्यक निर्देश देते हुए सर्वे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। सर्वे के पश्चात प्राप्त आंकडों के आधार पर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर सहरिया जनजाति के चिन्हांकित लोगों को लाभान्वित करने हेतु पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सभी अधिकारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष तौर पर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को पीएम जनमन योजना के माध्यम से सहरिया जनजाति परिवारों को योजना से शत प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए कहा।
जिला कलक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों की क्रियान्वयन पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए है। जिले की सहरिया जनजाति समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सडक़, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर एस एन आमेटा, जिला परिषद सीईओ कृष्णा शुक्ला, मूल्यांकन अधिकारी अरविंद मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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