यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि शादी करने से महज इनकार कर देने से खुदकुशी के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 और धारा 107 को साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि खुदकुशी के लिए उकसाने के अपराध में पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए।
दूसरी शर्त है कि इस काम को करने के लिए एक या उससे अधिक लोग ऐसे षड्यंत्र में शामिल हों और उस षड्यंत्र के तहत किसी अवैधानिक कार्य को करने का इरादा होना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मुकदमे से वाराणसी के अंबेश मणि त्रिपाठी को बरी करते हुए उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अंबेश मणि त्रिपाठी की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, अधिवक्ता अभिनव गौर और अन्य को सुनकर दिया है।
याची पर आरोप था कि उसने पीड़िता से शादी तय होने के बाद इनकार कर दिया, जिससे लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के परिवार वालों ने अंबेश पर खुदकुशी के लिए उकसाने और दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
शादी से इनकार करने पर लड़की के खुदकुशी करने के मामले में पुलिस के आरोप पत्र को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। कहा गया कि याची के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का कोई अपराध नहीं बनता है। उस पर शादी से इनकार करने के अलावा और कोई आरोप नहीं है। मृतका के परिवार वालों के बयान और उसके सुसाइड नोट में भी ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि याची ने खुदकुशी के लिए उकसाया है। दहेज मांगने का आरोप भी सिर्फ मृतका की मां ने लगाया है, लेकिन उसके इन आरोपों की खुद उसके परिवार वालों के बयान और मृतका के सुसाइड नोट से पुष्टि नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि याची के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई साक्ष्य नहीं है। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो तत्व आवश्यक है वह याची पर लगाए गए आरोपों में नदारद है।
