गुवाहाटी: प्रतिबंधित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आधिकारिक तौर पर सोमवार को मेघालय सरकार के साथ चल रही शांति वार्ता से हटने का अपना पत्र सौंपेगी। इस कदम को क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही उग्रवाद को हल करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण झटके के रूप में देखा गया है। एचएनएलसी ने अपनी पांच प्रमुख मांगों को संबोधित करते समय सरकार की ओर से गंभीरता की कमी का आरोप लगाया। मांगों में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एचएनएलसी पर प्रतिबंध हटाना और इसके सदस्यों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को वापस लेना शामिल था।
उन्होंने जेल में बंद एचएनएलसी सदस्यों और एसोसिएशन के संदिग्ध व्यक्तियों की रिहाई के साथ-साथ इसके सभी नेताओं के खिलाफ आरोपों को हटाने की भी मांग की। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण मांग सामान्य माफी देने की थी। समूह ने दावा किया कि उनकी मांगों को उजागर करने के लिए बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद , सरकार ने रचनात्मक रूप से संलग्न होने में थोड़ा लचीलापन या इच्छा दिखाई है।
आपको बता दें कि हाल ही में एनआईए कोर्ट और शिलांग ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा बॉबी मारवीन, मारियस रिनजाह और सैनकुपर नोंगट्रॉ सहित एचएनएलसी के शीर्ष नेताओं को समन भेजा गया था।
