हिमाचल प्रदेश : सरकार द्वारा राज्य में स्टोन क्रशरों का संचालन फिर से शुरू करने की घोषणा के तुरंत बाद, पालमपुर क्षेत्र में क्रशर मालिकों ने रेत और बजरी की दरों में 40-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य उद्योग विभाग ने 129 स्टोन क्रशरों में से 47 को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, जो पिछले मानसून के दौरान ब्यास में अचानक आई बाढ़ के बाद बंद हो गए थे।
ब्यास नदी बेसिन में स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध खनन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित बहु-क्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि केवल 50 क्रशरों को परिचालन शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
स्टोन क्रशर चालू होने के बाद कांगड़ा जिला में रेत के दाम करीब 55 से 70 रुपये प्रति घन फीट तक बढ़ गए हैं। इसी तरह बजरी के दाम 30 रुपए प्रति घन फीट से बढ़कर 45 रुपए प्रति घन फीट हो गए हैं। चूंकि कांगड़ा जिले में केवल कुछ स्टोन क्रशरों को संचालन की अनुमति दी गई है, इसलिए वे जिला अधिकारियों से किसी भी जांच के अभाव में स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।
जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया ने कहा कि रेत और पत्थर की दरें तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसे हमेशा सरकार द्वारा शिमला से अधिसूचित किया जाता है।
जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव ठाकुर ने भी कहा कि दरें तय करने का अधिकार केवल राज्य के भूवैज्ञानिकों के पास है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कांगड़ा के उपायुक्त के समक्ष मामला उठाएंगे।
