शिमला। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोक सेवा आयोग ऐसा कोई भी भर्ती रिकार्ड अपने पास नहीं लेगा, जिसमें विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से लिखित में इस फैसले से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को अवगत करवाया गया है। यह भी एक वजह बनी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करने को लेकर कैबिनेट में फैसला नहीं हो पाया। मंत्रिमंडल इस मामले में एकमत नहीं था और इसीलिए इस मसले पर अभी थोड़ी और कसरत करनी बाकी है। पोस्ट कोड 817 के कैबिनेट नोट में लोक सेवा आयोग की ओर से आए पत्र की जानकारी भी शामिल की गई थी। साथ ही पेपर लीक के बाद अब तक दर्ज हुई 13 एफआईआर की डिटेल भी इसमें थी। 817 और 556 पोस्ट कोड को लेकर हाई कोर्ट में दर्ज हुई।
एग्जीक्यूशन पिटिशन को भी कैबिनेट के सामने जानकारी के लिए रखा गया था। मंत्रिमंडल से रिजल्ट घोषित करने को लेकर फैसला न होने के बाद इस तरह के मामले राज्य सरकार अब राज्य चयन आयोग को भी दे सकती है, लेकिन इसके लिए क्लास थ्री की भर्तियों का दायरा लोक सेवा आयोग से वापस लेकर पहले राज्य चयन आयोग को देना होगा। कैबिनेट में इस बारे में हुए फैसले की फाइल अभी कार्मिक विभाग को वापस नहीं मिली है। इसके बाद ही अगले रणनीति तय होगी। दूसरी तरफ जिन भर्तियों में एफआईआर नहीं हुई हैए उनके रिजल्ट घोषित करने को लेकर भी फाइल चल पड़ी है। विजिलेंस ब्यूरो ने यह लिखकर दे दिया है कि 21 पोस्ट कोड में न तो वह जांच कर रहे हैंए न ही जांच होने की संभावना है। हालांकि इस फाइल पर भी कार्मिक विभाग ने विजिलेंस ब्यूरो की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी होम से लिखकर लेने को कहा है। कुल 21 पोस्ट कोड में से दो के रिजल्ट हो गए है। इसीलिए करीब 19 अभी बाकी हैं। हालांकि इनमें पद बहुत कम है और सभी में मिलाकर 59 पोस्ट बनती है।
