हिमाचल प्रदेश
पेंशनर महासंघ अब प्रदेश में छेड़ेगा आंदोलन
महासंघ 2 फरवरी को पूरे प्रदेश में जिलाधीश के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजेगा।

कुल्लू: हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्य मंत्री के द्वारा प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को उनके वेतनमान की बकाया राशि व 12 प्रतिशत महंगाई राहत की किस्तों में से किसी भी राशि को न दिए जाने के लिये भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने सरकार की कड़ी आलोचना की। आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंदर पाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को न दिवाली न 25 जनवरी को उनकी देय राशि का किसी भी तरह से कोई घोषणा की।

शर्मा ने कहा कि महासंघ के पालमपुर में गत 17 दिसंबर को आयोजित सम्मेलन में जिसमें 11 अन्य संगठनों ने भाग लिया था उसमें पेंशनरों की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को 26दिसंबर को पंजीकृत पत्र भेजा गया था। जिसमें एक महीनेे का नोटिस दिया गया था । उसकी अवधि 26 जनवरी को पूरी हो गई है। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की न मांगे मानी न वार्ता की। अब महासंघ 2 फरवरी को पूरे प्रदेश में जिलाधीश के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजेगा।