हिमाचल प्रदेश : “हरित एवं स्वच्छ हिमाचल” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में कोई भी सरकारी विभाग 1 जनवरी 2024 से नए डीजल या पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेगा।
आज आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो विभागों को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
अपने पहले बजट भाषण में, सीएम ने राज्य में हरित आवरण की रक्षा पर जोर दिया था और ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल की घोषणा की थी। सरकारी ई-वाहनों की संख्या अब 185 तक पहुंच गई है, जबकि राज्य में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2,733 है.
सुक्खू ने पिछले कई महीनों से ई-वाहन का प्रयोग कर एक मिसाल भी कायम की है। “हमारी सरकार राज्य में ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग अपने बेड़े को ई-वाहनों से बदलने वाला पहला विभाग है और अन्य विभागों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि ई-वाहनों का उपयोग न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। विभिन्न सरकारी विभागों में वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर ई-टैक्सी लगाने की अनुमति दी गई है।
680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत, युवाओं को ऐसे वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति देने के अलावा ई-टैक्सी परमिट प्रदान किए जा रहे हैं।
“सरकार ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रही है। इन्हें घर पर भी चार्ज किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग तैयार हैं, ”सुक्खू ने कहा।
राज्य सरकार पहले ही अपने छह मौजूदा राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय ले चुकी है। इसके अलावा, हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों से बदला जाएगा।
सरकार ने ई-बसें बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अपने वाहनों को डिजाइन करते समय हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें।
