शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम राज्य द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए गए जल उपकर का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने लूहरी, सुन्नी और धौला-सिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को जलविद्युत प्रमुख एसजेवीएन को आसान शर्तों पर आवंटित करके राज्य के हितों को ध्यान में नहीं रखा।
अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर जिले के नादौन में चार परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) का 4,300 करोड़ रुपये कई वर्षों से केंद्र सरकार के पास पड़ा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा रचनात्मक विपक्ष की अपनी भूमिका में विफल रही है और राज्य के लोगों के हितों की अनदेखी कर घटिया राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों सहित राज्य भाजपा के किसी भी नेता ने आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की।
उन्होंने कहा, “इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का दावा भेजा है, जिसे दिसंबर में प्रदान किया जाना है, लेकिन भाजपा नेता राशि जारी करने में बाधाएं पैदा कर रहे हैं।”
भाजपा नेताओं से अपील करते हुए कि वे लोगों को गुमराह करने के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त करने के झूठे दावे न करें और केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार की राह में बाधाएं पैदा न करें, सुक्खू ने कहा, “यदि केंद्र सरकार आपदा के संबंध में हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष आर्थिक पैकेज दिया है तो भाजपा नेताओं को इसका ब्योरा देना चाहिए।’
उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में प्राकृतिक आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा विधायकों ने लोगों के दुख को नजरअंदाज करते हुए इसका विरोध किया।
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