शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन से पांच लोगों की हुई मौत है। हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशाक्तिकरण हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम एनडीपीएस एक्ट 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है, ताकि नशे और उसके व्यापार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
विधानसभा में करसोग के विधायक मलेंद्र राजन द्वारा पूछे गए सवाल में बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 30 नवंबर 2023 तक पकड़े गए चिट्टा एवं नशीले पदार्थों की मात्रा जिसमें चरस 304.792 किलोग्राम पोस्ता भूसा 689.652 किलो ग्राम, हेरोइन 13.854 किलोग्राम, अफीम 34.538 किलोग्राम, प्रतिबंधित नशीली गोलियां 52778, कैप्सूल 41783, सिरप 1578 बोतल, अफीम डोडा 625, केटामाईन 58 ग्राम, अफीम डोडा-3.188 किलोग्राम, हशीश तेल 1.207 किलो ग्राम, एलएसडी 12.35 ग्राम, स्मैक 133.572 ग्राम और 25 इंजेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा इस वर्ष के 1526 मामले मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में बताया कि प्रदेश में गत वर्ष एक जनवरी 2023 से 15 नवंबर 2023 तक पांच मौतें नशीले पदार्थों के सेवन से हुई है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा नशे की रोक थाम के लिए स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समन्वय स्थापित करने हेतु नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की सरंचना की है जिसमें चार सत्र पर कमेटियां गठित की गई हैं। प्रदेश से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रधाव-वाइप आउट ड्रग्स नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नशा तस्करों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1908 शुरू किया है जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध तस्करी की सूचना दे सकता है। इसके अलावा प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। नशे के सेवन व वितरण कों रोकने हेतु नशामुक्त हिमाचल मोबाइल ड्रग फ्री ऐप को शुरू किया गया है।
