शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में डीजल या पैट्रोल की गाडिय़ों की खरीद पर रोक लगा दी है। भविष्य में सरकार सभी विभागों में ई-टैक्सियां शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार 50 फीसदी सब्सिडी पर युवाओं को ई-टैक्सी मुहैया करवाएगी और इन ई-टैक्सियों को चलाने की एवज में युवाओं को 40 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ई-टैक्सी के लिए 1200 आवेदन सरकार तक पहुंचे हैं। जबकि प्रदेश में 35 हजार टैक्सियां चलती हैं। भविष्य में इन्हें भी ई-टैक्सी में बदला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आय के साधन बढ़ाने हैं। डीजल और पैट्रोल इंजन की बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का प्रावधान किया। हरित राज्य के रूप में विकसित होने के प्रयास तेज कर दिए। हिमाचल पहला राज्य बना जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया। पहला राज्य है जहां युवाओं को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अक्टूबर में बिजली पांच मेगावाट का ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाइड्रो पावर राज्य है लेकिन सर्दियों में बिजली सात रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। मार्च-अप्रैल तक खरीद करनी पड़ रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट सर्दियों में बिजली कम उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में 32 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढऩा है। आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। नाबार्ड मुख्य सहयोगी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है तो किसानों को मजबूत करना होगा। राज्य सरकार बजट में कृषि और डेयरी को उद्योग को बढ़ावा देने के फैसले करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी सोलर योजना शुरू की है। इसमें तीन बीघा जमीन पर 100 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। इसे लगाने में 40 लाख रुपए खर्च आएगा। 10 प्रतिशत सिक्योरिटी ली जाएगी। 12 लाख रुपए सरकार डालेगी और 40 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लगाने वाले किसान को 20 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में 25 साल तक समझौता करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध्र गतिविधियों, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2024-25 भी जारी किया।
