गुजरात : गुजरात में सीवरेज श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार ने अभी तक 16 मृतकों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया है।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार व नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. एक मौके पर हाई कोर्ट की बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कोई लुका-छिपी का खेल नहीं चल रहा है कि हम आपसे मुंह मोड़ लें. पहले भी कोर्ट ने आपसे मुआवजा देने को कहा था तो आप दो लोगों को मुआवजा दो, तीन लोगों को दो और फिर जब सुनवाई होती है तो फिर सरकार से निर्देश लेने की बात करते हो और कोर्ट फिर आदेश देती है कि अब भुगतान करो बाकियों को मुआवज़ा, क्या हुआ? जा रहा है? सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि बचे हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने कहा कि नियमों के मुताबिक अभी सिर्फ आठ लोगों को मुआवजा देना बाकी है.
इस बीच, जब याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भावनगर नगर प्राधिकरण में एक सफाई कर्मचारी की मौत के संबंध में उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, तो उच्च न्यायालय ने भावनगर नगर आयुक्त सहित अधिकारियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।
