पणजी। बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीके. जाधव की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने बुधवार को जमीन हड़पने के मामलों पर अपनी रिपोर्ट गोवा सरकार को सौंप दी।
10 महीने के अंदर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को रिपोर्ट सौंपने के बाद वी.के. जाधव ने कहा, ”अब गेंद सरकार के पाले में है। मैंने 10 महीने में रिपोर्ट पूरी कर ली है। यह रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, ”यह घोटाला पिछले 15 से 20 साल से चल रहा है, जिसमें लाखों वर्ग मीटर जमीन बदमाशों ने हड़प ली। वे फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन और नो-मैन्स लैंड को दूसरों को बेच देते थे। यह घोटाला अब बंद हो गया है।”
सीएम सावंत ने कहा कि आगे की प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो वे और जमीन बेच देते। इन मामलों में सात ‘घोटाले के मास्टर’ हैं, अब इनसे पूछताछ होगी। इन घोटालेबाजों को पकड़ना मेरे कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है।
सीएम सावंत ने पहले कहा था कि पुलिस जमीन हड़पने के मामलों को नियमित मामलों की तरह लेती है। इसलिए सरकार को गहन जांच के लिए और जमीन हड़पने वालों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जमीन हड़पने और धर्मांतरण की शिकायतों की जांच के लिए जुलाई 2022 में पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) निधिन वलसन की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था।
–आईएएनएस
