नारायणपुर। भारत सरकार वित सेवा विभाग, केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी अमित अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में केन्द्रीय योजनाओं एवं नीति आयोग के संबंध में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर जानकारी ली। बैठक में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों यथा गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, पोशण की स्थिति, एनीमिया जांच, लिंगानुपात, एनआरसी की स्थिति, स्वास्थ्य व महिला बाल विकास की आधारभूत संरचनाएं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूली शिक्षा, शौचालय, पेयजल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत् जल जीवन मिशन, इसी प्रकार कृशि विभाग अंतर्गत सिंचाई के संसाधन, रबी एवं खरीफ फसल विवरण, फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सहित कौशल विकास उन्नयन की समीक्षा की गयी। बैठक में अग्रवाल ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित एजेंडे के तहत् इंडीकेटर के अलावा अन्य सूचकांक संभावना वाले क्षेत्रों व परियोजनाओं पर भी लक्षित किया जाना चाहिए। सूचकांकों का मूल उद्देश्य अन्य जिलों के तुलनात्मक एवं समकक्ष इंडीकेटर पर ध्यान देने के अलावा जिन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, उनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
बैठक में कलेक्टर बिपिन मांझी, एसडीएम नारायणपुर प्रदीप बैध, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डॉ. टीआर कुंवर, उपसंचालक कृशि बीएस बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रविकांत धुर्वे, कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाय विनय वर्मा, प्रभारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एसके वर्मा, जिला पंचायत प्रभारी विक्रम बहादूर, जनपद सीईओ हिम्मत सिंह उईके के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोशण के स्तर में कमी लाने हेतु विशेश अभियान चलाकर गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर समय पर ईलाज कराया जा रहा है। स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण कराये जाने के उपरांत घर प्रसव में कमी आ रही है। इसके अलावा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ-साथ टीबी कुश्ट मरीजों का खोज अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के घरों में दस्तक देकर टीबी मरीजों को चिन्हांकित भी किया जा रहा है। इसका परिणाम यह आया है कि माह अप्रैल में लक्ष्य से अधिक मरीजों का पहचान कर लिया जाएगा। इसी प्रकार समीक्षा बैठक में सभी विभागों द्वारा अपने-अपने आंकड़े साथ जानकारी दिया गया।
