अवैध कब्जा: अब बिल्डरों-भूमाफियाओं पर एक्शन की तैयारी

रायपुर। सरकार बदलते ही प्रशासन को एक्शन मोड पर नागरिकों ने देखा है, जबकि अभी मंत्रियों को विभागों का आवटन हुआ नहीं है लेकिन प्रशासन को आभास हो गया है कि किस मंत्री को कौन से विभाग मिलेगा। उसे ही मौन गांइड लाइन और दिशा निर्देश मानकर ताबड़तोड़ अवैध कब्जों और सड़क जाम करने वाले ठेले गुमटियों को पुलिस बल की मदद से हटवा लिया गया है।  अब राजस्व विभाग की मदद से सरकारी जमीन, कोटवारी जमीन, घास भूमि को बिल्डरों बंदरबाट किया है उसकी सूची और ब्लू प्रिंट निकाल कर कार्रवाई जल्द तय मानी जा रही है। कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को वैध कराने की घोषणा को भी भाजपा सरकार संज्ञान में लेकर तथाकथित कांग्रेसी नेताओं व्दारा कब्जा कराए गए अवैध कालोनी और सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर पूरे प्रदेश में मुहिम चलाने वाली है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि जितने छुटभैया नेता मकान किराए देने और खाली कराने का काम करते थे, वो कांग्रेस शासनकाल में बिल्ड़र बन गए थे। सरकारी जमीनों की सूची निकलवाकर अपने लोगों को बसाया फिर उसे हटा कर प्लाट काट दिया और उसे बना कर भी देने का पैसा लेकर काम शुरू कर दिया है। अब साय सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय मान लो कि मंत्रियों के विभाग आबंटन के एक घंटे के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

नई सरकार आने के अवैध बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। वर्तमान में रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ सर्कार में केबिनेट मंत्री बने ओपी चौधरी जब रायपुर के कलेक्टर थे उस समय उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब मंत्री बनने के बाद और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने बताया कि अवैध रूप से बने कालोनियों,मल्टी स्टोरी रिहायशी कम्प्लेक्सों के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू होने वाला है।  इनको नियम के विरुद्ध नक्शा दिया गया और अवैध रूप से परमिशन भी दिए जाने की जानकारी मिल रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही इनके नक्शे की जाँच होगी और अवैध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी करेगी। लगभग कई सौ एकड़ सरकारी जमीनों को बिल्डरों ने अधिकारियों के साथ कूट रचना कर अपने नाम पर दर्ज करा लिया और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तान  दिया है ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अभियान आगामी कुछ दिनों में शुरू किया जायेगा।  सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिले के सभी पटवारियों और आरआई से उनके इलाके में सर्वे करवा कर रिपोर्ट मांगी गई है।  रिपोर्ट आई भी, जिसमें 200 जगहों पर 232 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे को चिन्हांकित कर चेतावनी बोर्ड जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया था। अब उन जमीन पर फिर से कब्जे हो गए हैं। कई जगहों से रातोंरात लाल बोर्ड को गायब कर दिया गया है। प्राइम लोकेशन वाली जो जमीन कब्जे में है, उसमें दलदल सिवनी, भाठागांव, मठपुरैना, डूंडा और बोरियाखुर्द सहित रायपुर के आउटर और शहर के अंदर की जमीं शामिल है। रायपुर के अलावा बिरगांव नगर निगम और माना कैंप, राजधानी के नजदीक कूंरा, तिल्दा खरोरा और अन्य शहरो में भी अभियान चलाया जायेगा। जिन लोगों ने सरकारी और निगम की सीमा क्षेत्र में जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, उनकी सूची तैयार कर कब्जा हटाकर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप 18 लाख गरीब लोगों को उनके सिर पर छत का इंतजाम हो जाए। साथ ही सरकार जमीन पर कब्जा कर जिन बिल्डरों ने बहुमंजिला फ्लेट बना बेच दिया और खरीदार से पैसा लेकर रजिष्ट्री तक करा दी है। उनकी लिस्ट रेरा से भी ले लिया गया है। जल्द ही प्रशासन बिल्डरों के खिलाफ फरमान जारी कर कार्रवाई कर सकती है।

राजधानी के व्यस्ततम बाजार एवं मार्गो पर नगर निगम अंतर्गत जहां बाजार एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियां के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है ऐसे स्थानों पर को चिन्हित करते हुये निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिवस विभिन्न जोनों के माध्यम से कार्यवाही की गई है। जोन 1 के तहत आने वाले खमतराई से भनपुरी मार्ग में ठेले गुमटियों को हटाया गया। वहीं जोन 2 के  फाफाडीह, बिलासपुर मेन रोड़ में भी ठेले गुमटियों को  जब्त किया। चूना मार्किंग की गयी। जोन 3 क्षेत्र के मालवीय रोड़ एवं बुढा तालाब के पास दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया। जोन 5 क्षेत्र में पुरानी बस्ती से लाखे नगर चौक एवं लाखे नगर चौक से रायपुरा चौक तक अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। जोन 6 के तहत संतोषी नगर से तरूण बाजार क्षेत्र, भाठागांव मेन रोड़ में समान व बोर्ड बाहर न रखे  मुनादी की गई। जोन 7 के जी. ई. रोड़, आमापारा चौक एवं अग्रसेन चौक से समता कालोनी मार्ग में अवैध रूप से यातायात बाधित करने वाले ठेले गुमटियों को अभियान चलाकर हटाने की कार्यवाही की गयी। जोन 10 के तहत आने वाले महावीर नगर में उद्योग भवन से साई मंदिर जाने वाली रोड़ एवं न्यू राजेन्द्र नगर में रिंग रोड़ से द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल केनाल रोड़ तक महावीर नगर में उद्योग भवन से साई मंदिर जाने वाली रोड़ से चिकन शॉप की जब्ती किया गया। न्यू राजेन्द्र नगर में रिंग रोड़ से द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल केनाल रोड़ तक अभियान चलाकर रोड़ के उपर अतिक्रमण हटाया गया।

भाठागांव बस स्टैंड के बाहर और बीच शहर में यात्री लेने वाले बसों पर कार्रवाई भाठागांव बस स्टैंड के सामने मार्ग एवं चौक पर बस  खड़ी कर यात्रियों को बिठाने, उतारने वाले ड्राइवर, कंडक्टर पर ट्रैफिक पुलिस ने  कार्यवाही की। बस संचालकों के द्वारा बस स्टैंड गेट नंबर 1 एवं 2 के सामने रोड पर खड़ी कर सवारी बिठाने से यातायात बाधित हो रहा था। इसकी शिकायत पर वरिष्ठ यातायात थाना प्रभारी भाठागांव बस स्टैंड ने मंगलवार को बस स्टैंड गेट नंबर 1 और 2 तथा भाठागांव गांव चौक पर वाहन रोककर यात्री बैठाने वाले 42 बसों पर चालान  कर 32400 रूपए जुर्माना वसूला गया। बस चालकों को बस स्टैंड के अंदर सवारी बैठाने एवं उतारने निर्देश दिए गए। बता दे कि पिछले दिनों तेली बांधा थाना के पास सड़क पर बस खड़ी कर सवारी बिठाने वाले 132 बस चालकों पर कार्यवाही की गई थी। आम रोड पर यात्री बिठाने एवं उतार कर यातायात व्यवस्था बिगाडऩे वाले यात्री बसों पर यातायात पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। बस संचालकों से कहा है कि  बस स्टैंड गेट के सामने, भाठागांव चौक एवं अन्य मुख्य मार्ग पर बसों को रोककर यातायात व्यवस्था बिगाडऩे का कार्य न करें। इससे पहले  बस संचालकों का बैठक लेकर निर्देश दिया गया था कि बस स्टैंड के भीतर ही सवारी बैठाएंगे एवं उतारेंगे और ना ही आम रोड पर खड़ा कर सवारी भरने का कार्य करेंगे।