दुर्ग। जिले मे राइस मिलरों पर अब जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. 54 राइस मिलर प्रशासन को करोड़ों रुपये की चपत लगाने में लगे हैं. बार-बार नोटिस के बाद भी जिले के 54 राइस मिलरों ने सरकार से धान तो लिया, लेकिन कस्टम मिलिंग की करोड़ों मूल्य के चावल को समय पर जमा नहीं करने से शासन को भारी नुकसान हुआ है.
वहीं नोटिस जारी करके विपणन विभाग राज्य शासन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है. आदेश के बाद राइस मिलरों पर ब्लैक लिस्टेड और वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि, राइस मिलरों की मनमानी को रोकने के लिए दुर्ग जिला विपणन विभाग ने उसका कस्टम मिलिंग का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है.
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