आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब आपको प्रॉपर्टी पर 1 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ सकता है. इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को नोटिस जारी किया है। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले को केंद्र सरकार को 1 प्रतिशत टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है।
आधार और पैन को मर्ज करने की समयसीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में उनसे प्रॉपर्टी खरीदने पर 20 फीसदी टीडीएस देने को कहा गया था.
संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं:
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया। ऐसे में जिसका पैन कार्ड निष्क्रिय है, उसे 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर खरीदारों को बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीने बाद नोटिस मिल रहे हैं।
लेट फीस देकर आधार-पैन लिंक करा सकते हैं:
आयकर अधिनियम की धारा 139-एए के तहत आईटीआर में आधार लिंक कराना जरूरी है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इस तिथि तक पैन और आधार को मुफ्त में लिंक कराया जा सकता था। हालांकि, अभी भी 1000 रुपये का लेट फीस देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।
