मोदी सरकार पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती
इससे पहले हर तरह लोक-लुभावन घोषणाओं की आशा लगाई जा रही है। इसी कड़ी में यह कयास लगाए जा रहे थे कि आसमान छूती महंगाई के इस दौर में मोदी गवर्नमेंट देशभर के लाखों पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से कई प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। अब मोदी गवर्नमेंट में कार्मिक मंत्रालय के मंत्री, जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने के प्रश्न पर लिखित उत्तर दिया है।
फिलहाल गवर्नमेंट की ऐसी कोई तैयारी नहीं
जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गवर्नमेंट की न्यूनतम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की अभी कोई योजना नहीं है। मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है। उन्होंने आगे कहा कि अभी देशभर में 44,81,245 पेंशनधारक थे जिसमें 20,93,462 परिवारिक पेंशनधारक हैं। इन पेशनधारकों पर वित्त साल 2022-23 में गवर्नमेंट का 2,41,777 करोड़ रुपये खर्च हुआ। ऐसे में अभी इस राशि में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।
8वें वेतन आयोग पर दी यह अहम जानकारी
पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग लाने की चर्चा जोरो पर है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों इस आशा में बैठे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जल्द इस पर निर्णय कर सकती है। अब गवर्नमेंट के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग लाने पर राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बोला कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग लाने की अभी कोई चर्चा गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर में 10 सालन से पहले परिवर्तन पर कोई विचार नहीं कर रही है। हां, गवर्नमेंट की योजना प्रदर्शन के आधार पर सैलरी और इंसेंटिव देने की है। इस पर काम किया जा रहा है।
