मोदी सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रियायती दर वाले भारत ब्रांड आटे की उपलब्धता और अधिक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) जनवरी में तीन सरकारी एजेंसियों को तीन लाख टन गेहूं आवंटित करेगा, जो इसे आटे में तब्दील करेंगी। इस भारत ब्रांड आटे को सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। मौजूदा समय में खुदरा स्तर पर सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद गेहूं के आटे की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
मोदी सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रियायती दर वाले भारत ब्रांड आटे की उपलब्धता और अधिक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) जनवरी में तीन सरकारी एजेंसियों को तीन लाख टन गेहूं आवंटित करेगा, जो इसे आटे में तब्दील करेंगी। इस भारत ब्रांड आटे को सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। मौजूदा समय में खुदरा स्तर पर सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद गेहूं के आटे की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
मोदी सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रियायती दर वाले भारत ब्रांड आटे की उपलब्धता और अधिक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) जनवरी में तीन सरकारी एजेंसियों को तीन लाख टन गेहूं आवंटित करेगा, जो इसे आटे में तब्दील करेंगी। इस भारत ब्रांड आटे को सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। मौजूदा समय में खुदरा स्तर पर सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद गेहूं के आटे की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
