गुवाहाटी: असम में तैनात भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी को अब कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वैवाहिक पोर्टल पर मिली एक महिला से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 फरवरी तक पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन पर एक वैवाहिक पोर्टल पर मिली महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप था। अदालत का फैसला महिला द्वारा जुलाई 2022 में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद आया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों एक वैवाहिक वेबसाइट पर मिले और गोवा सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की। महिला ने दावा किया कि पुरुष ने शादी का वादा करके उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, उसके गर्भवती होने के बाद उसने कथित तौर पर उससे परहेज करना शुरू कर दिया। यह खुलासा तब हुआ जब महिला असम के तेजपुर गई, जहां आरोपी IAF ऑटोमोबाइल तकनीशियन के रूप में तैनात था। उसे पता चला कि वह अपनी शादी के लिए छुट्टी पर था, जो उसकी जानकारी के बिना हुई थी। पुलिस जांच से पता चला कि जब वह अपने माता-पिता से मिलने गया तो उसकी बहन ने पुष्टि की कि उसकी शादी मार्च-अप्रैल 2022 में तय हो गई थी।
महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हरिकृष्ण मिश्रा ने तर्क दिया कि उसने इस विश्वास के तहत शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी कि आरोपी उससे शादी करेगा। दूसरी ओर, उस व्यक्ति के वकील पुरूषोत्तम चव्हाण ने दलील दी कि उनका रिश्ता सहमति से बना था। न्यायमूर्ति कार्णिक ने जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, “पुरुष मार्च 2022 में महिला के साथ बातचीत कर रहा था, और वह इस बात से अवगत था कि वह प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही अपने माता-पिता के घर जाने वाला था, जो शादी में परिणत हुआ। इस तथ्य की जानकारी महिला को नहीं दी गई।” अदालत के फैसले के अनुसार वायु सेना अधिकारी को 2 फरवरी तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
