सरकारी विभागों पर बिजली निगम मेहरबान, वसूली पर सिर्फ दिया नोटिस

धौलपुर। धौलपुर जिले में सरकारी महकमों में करोड़ों रुपए बिजली का बिल बकाया है। लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से बिजली का उपभोग हो रहा है। निगम अधिकारी इनका कनेक्शन काटने से भी कतराते हैं। जबकि, गरीबों का दस हजार रुपए बकाया होने पर भी कनेक्शन काट दिया जाता और गांव की डीपी तक उठा कर रख ली जाती है। उधर, सरकारी विभागों को बाकायदा नोटिस देने के बाद भी बिलों का भुगतान न होने पर एसी से लेकर प्रत्येक उपकरण धड़ल्ले से चल रहा है। निगम का कार्रवाई का अलग-अलग रवैये समझ से परे हैं। अब हर घर के लिए बिजली की अहम है। बिना बिजली के किसी का काम चल पाना बेहद कठिन हो जाता है। चाहे सरकारी कार्यालय हों या आम व्यक्ति का घर हो। अगर सरकारी विभागों पर बकाया राशि की बात करें तो एक दर्जनभर से अधिक सरकारी कार्यालयों पर लगभग 10 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसमें सबसे अधिक बिल नगर परिषद का है। जो 8 करोड़ है।

वहीं सबसे कम बकाया रेलवे, जो मात्र 1 हजार रुपए बकाया है। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया होने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से इन्हें नोटिस भेजकर बकाया की जानकारी देने तक ही सीमित रहा। लेकिन अब हर माह जमा करने के लिए भी नोटिस भेजा जाता है। लेकिन नगर परिषद ने अभी तक बिल जमा करवा पाई है। विशेष बात ये हे कि निगम ने इनके खिलाफ कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई है। विद्युत विभाग आम उपभोक्ताओं के दो महीना से अधिक बिल बकाया होने कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई कर देता है। वहीं जिस गांव के बिल जमा नहीं होते वहां की सप्लाई ट्रांसफार्मर से बंद कर दी जाती है। लेकिन सरकारी विभाग में करोड़ों रुपए का बिल भुगतान बकाया होने के बाद भी बिजली कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विद्युत विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की सूचना देती शहर में नगर परिषद की स्ट्रीटें कई स्थानों पर दिन-रात रोशनी कर रही हैं। लगातार जल रही स्ट्रीट लाइटों से लाइट तो खराब हो रही है, साथ ही बेजा विद्युत आपूर्ति खपत हो रही है। जबकि इस अनावश्यक विद्युत खर्चे पर लगाम लगाई जा सकती है।